राज्य सरकार किसानो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन कर रही है। किसानो की आय में वृद्धि करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की नई योजनाओ को लागू कर रही है। राज्य सरकार की इन योजनाओ में से एक प्रमुख योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना है। इस योजना के तहत किसानो को प्रति लीटर दूध पर सब्सिडी दी जाती है।
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश के 3.25 लाख पशुपालको को 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। पशुपालको को यह सब्सिडी 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दी जाएगी। यह राशि राज्य सरकार सभी पशुपालको के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। सरकारी डेयरियों में दुग्ध बेचने वाले किसानो का बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में किसानो के लिए सब्सिडी प्रदान करना सरकार का प्रमुख महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार भी पशुपालको की सामाजिक और आर्थिक समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबढ़ता निभा रही है। जैसा की हम जानते है इस योजना के तहत पहले राज्य सरकार 2 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी किसानो को देती थी लेकिन अब राज्य सरकार किसानो को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान कर रही है। राज्य में पशुपालको की एक अहम भागीदारी रहती है ऐसे में राज्य सरकार किसानो के लिए कई प्रकार की योजनाओ का क्रियान्वन कर रही है।
राज्य सरकार ने पशुपालको को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ राज्य के सभी पात्र पशुपालको को लाभ दिया जाता है। यदि आप किसी भी सहकारी डेयरी पर दूध बेचते हो तो आपको सरकार के द्वारा प्रति लीटर पर 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से पशुपालको के खाते में यह राशिn ट्रांसफर करती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो के पास आवश्यक सभी दस्तावेज होने चाहिए जैसे आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सबंधित पशु का ब्योरा, बैंक अकाउंट की डिटेल आदि। आप इस योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डेयरी बूथ पर जाकर संपर्क कर सकते है। इसके अलावा आप पशुपालन कार्यालय में जाकर भी इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है।